सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक नियुक्तिको अध्यादेश ३ कारणले 'असंवैधानिक'
थर्ड पोल
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था राखेर ल्याउन खोजिएको अध्यादेश तीन कारणले गैरसंवैधानिक भएको संविधानविद टिकाराम भट्टराईले बताएका छन्।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि हामीले संविधानविद भट्टराईलाई त्यो संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर सोधेका थियौं।
संविधानको धारा २९२ ले संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संविधानको उक्त प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्दा भट्टराईले भने, 'यो अध्यादेश तीन कारणले संविधानसम्मत छैन।'
उनले भनेका तीन कारण यस प्रकार छन् —
पहिलो, सरकारले कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या अध्यादेशमार्फत घटाउन खोजेको छ। संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्नु भनेको संविधान नै संशोधन गरे सरह हुन्छ। यसो गर्न मिल्दैन।
