बैंकर्स एशोसियनको गुनासो– स्थानीय तहले ऋण अशुलीमा सहयोग नगर्दा समस्यामा बैंकहरु

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा ऋण अशुलीमा बैंकहरुलाई समस्या पर्दै आएको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियनले एक विज्ञपितमार्फत पछिल्लो समयमा ऋण अशुलीमा स्थानीय तहको सहयोग गर्न छोडेको गुनासो गरेको छ । एशोसियसनले ऋण अशुलीमा स्थानीय तहले सहयोग नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने गरेको बताएको छ ।

नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ । बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्छ । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ । विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानुनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पु¥याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएको छ भने अर्को तर्फ कानुनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।

देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन । तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।