नेपाल प्रहरी अस्पतालमा सेवा विस्तारको दाबीबीच बेथिति: उपकरण बिगारिने र कमिसनको खेलको आरोप

नेपाल प्रहरीको स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिने महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल हाल गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ। एकातिर अस्पताल प्रशासनले सेवा विस्तार, आधुनिकीकरण र गुणस्तर सुधारको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले उपचारका क्रममा चरम सास्ती खेप्नुपरेको र व्यवस्थापकीय बेथिति तथा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो गरेका छन्।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष चिकित्सकमार्फत स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकासिएको छ। २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा, ओपीडी, विशेषज्ञ परामर्श तथा प्रयोगशाला सेवा नियमित सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ। अस्पतालको नेतृत्व एआईजी डा. सुन्दर प्रसाद ह्योजुले सम्हालेपछि सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी अस्पताल विस्तार तथा चिकित्सकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्नातकोत्तर (PG) कोटा थपजस्ता सुधारका प्रयास भएको प्रशासनको भनाइ छ।

तर अस्पतालको भुइँतहको वास्तविकता भने फरक देखिएको छ। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गर्दै “भिडियो एक्स–रेका लागि दुई महिना र शल्यक्रियाका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हो भने प्रहरी अस्पतालको औचित्य के?” भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

अस्पतालभित्रको सबैभन्दा गम्भीर बेथिति उपकरण मर्मत तथा बिरामी रिफरल प्रणालीसँग जोडिएको देखिन्छ। प्राप्त विवरणअनुसार अस्पतालमा रहेका सीटी स्क्यान र एमआरआईजस्ता महँगा उपकरणहरू लामो समयसम्म जानाजानी मर्मत नगरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको आरोप छ। रेडियोलोजी विभागका जिम्मेवार निकायबाट उपकरण खरिद तथा मर्मतका लागि आवश्यक पहल नदेखिएको भन्दै विभागप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

नयाँ उपकरण खरिद तथा सञ्चालनमा नेतृत्वस्तरबाट पर्याप्त चासो नदेखिनुमा ‘कमिसनको खेल’ रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उपकरण बिग्रिएको बहानामा दैनिक ३० देखि ४० जना बिरामी निजी डायग्नोस्टिक सेन्टरमा रिफर गरिँदै आएको छ। यसरी बाहिर रिफर गर्दा हुने आर्थिक लाभ अस्पतालका जिम्मेवार नेतृत्व तहका प्रमुख व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेको आरोपसमेत लागेको छ।

यसका कारण अस्पतालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्छ भने उपचारका लागि आउने बिरामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन गर्न बाध्य भएका छन्। यसले बिरामीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको मात्र होइन, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समेत कामप्रति निराशा र अरुचि बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ।

यो सम्भावित आर्थिक चलखेलको विषयमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइन्छ। अस्पताल सेवामा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निम्न कदम आवश्यक देखिएको छः

१. उपकरण बिग्रनु तथा निजी केन्द्रमा हुने रिफरलसँग जोडिएको कमिसनको आरोपबारे उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन

२. पहुँचका आधारमा उपचार दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डिजिटल टोकन प्रणाली र पारदर्शी पालो व्यवस्थापन लागू

३. संगठनको आधारस्तम्भ मानिने जवान र हवल्दारहरूका लागि फास्ट–ट्र्याक सेवा वा निश्चित कोटा व्यवस्था

४. गृह मन्त्रालय र प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा आकस्मिक निरीक्षण गरी औषधि, उपकरण र सेवाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक

नेपाल प्रहरी अस्पताल गम्भीर रोगको उपचार गर्ने संस्थाभन्दा ‘ग्यास्ट्रिक र सिटामोल’मै सीमित हुँदै कमिसनको अखडामा परिणत हुने हो भने त्यसले संगठनको साखमै गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि विस्फोटको रूप लिनुअघि नै प्रशासनले ठोस, पारदर्शी र परिणाममुखी सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।